(ਫੇਸਬੁਕ ਦੀ ਵਾਲ ਤੋਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂ.ਟੀ. ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ “ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ” ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ “ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ” ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ” ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ 2024 ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ 2025 ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਯੂ.ਟੀ. ਡਿਬੇਟ), ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ/ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਾੜ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ।
