ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੀੜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
