ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ: ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ
