ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ (ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।ਸਮਾਨ ਸਨਮਾਨ: ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ਲਾਘਾ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ: ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
