ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ)।
ਥਾਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Jagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar Act, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸਕਾਲਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ) ਦੀ ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮੰਗ
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
