ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, 1984 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
