ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਨ (State Development Loan) ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ—ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ
