ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਥਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
