ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: SGPC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ: ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
