ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ.ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ.ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
