ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ (ਕਲਾਜ਼ਾਂ) ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
